आज फिर से सचिवालय स्थित हौल मे स्थानांतरण व पदस्थापन किमिटी की अंतिम व निर्णायक बैठक होंगी, वेतन सरक्षण व मूल वेतन पर होंगी विचार विमर्श
आज फिर से सचिवालय स्थित हौल मे स्थानांतरण व पदस्थापन किमिटी की अंतिम व निर्णायक बैठक होंगी, वेतन सरक्षण व मूल वेतन पर होंगी विचार विमर्श
साक्षमता पास शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापन के लिए बनी कमेटी कि आज सचिवालय में बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में फिर से होगी अंतिम वर निर्णायक बैठक
साक्षमता पास शिक्षकों के वेतन संरक्षण का भी मामला में पेज फंसा हुआ है अभी तक शिक्षा विभाग ने इस बार इस बात का स्पष्ट नहीं किया है कि साक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को जिनकी सेवा 17 साल 18 साल या 20 साल हो चुकी है उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ किस आधार पर दिया जाएगा उनका बेसिक वेतन क्या होगा अभी तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है
शिक्षा विभाग की समिति शिक्षकों के वेतन संरक्षण पर भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ऐसा बताया जा रहा है कि जिन लोगों की सेवा 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल हो गई है उन्हें लाभ मिल सकता है
आज साक्षमता पास शिक्षकों के वेतन संरक्षण के मुद्दे पर भी कमेटी विस्तार पूर्वक चर्चा करेगी यह कमेटी की अंतिम और निर्णायक बैठक होगी इसके बाद या कमेटी शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी
राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापन की नीति तय करने के लिए शिक्षा विभाग की कमेटी शनिवार को फिर से सचिवालय में बैठने वाली है
शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापन को प्रस्तावित नीति करने के साथ ही कमेटी को बिहार शिक्षा सेवा पुनर्गठन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और सरकारी स्कूलों की अवकाश तालिका के निर्धारण की नीति भी तय करनी है
आपको याद दिला दूं किया कमेटी शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनी है इसके सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल है
ते सभी बिंदुओं पर कमेटी जल्द शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट सौटेगी माना जा रहा है कि शनिवार को होने वाली बैठक में कमेटी प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट पर गौर करेगी कहां जा रहा है कि यह कमेटी की अंतिम और निर्णायक बैठक होगी
इसके पहले 11 जुलाई को कमेटी की बैठक हो चुकी है उल्लेख ने है कि साक्षमता परीक्षा पास 1.87 लाख नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से शुरू होने वाली है इन शिक्षकों की पोस्टिंग प्रस्तावित नीति के तहत ही होनी है
इस कमेटी ने अपनी प्रस्ताव में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर कुछ सुझाव पेश किए हैं इस सुझाव के अंतर्गत में शिक्षकों को दो प्रखंड का चॉइस दिया जाएगा इस दो प्रखंड के अंतर्गत शिक्षक तीन विद्यालयों का अपना चॉइस दे सकते हैं इन्हीं दो प्रखंड के अंतर्गत किन्हीं तीन स्कूलों में से किसी एक स्कूल में शिक्षक की पोस्टिंग की जाएगी या यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी इसकी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के सिद्धार्थ करेंगे
