बिहार के 3:45 लाख नियोजित शिक्षकों के राज्य कर्मी के दर्जे को लेकर सीएम नीतीश कैबिनेट ने लगाई मोहर अब मिलेगी सभी सुविधाएं
बिहार के 3:45 लाख नियोजित शिक्षकों के राज्य कर्मी के दर्जे को लेकर सीएम नीतीश कैबिनेट ने लगाई मोहर अब मिलेगी सभी सुविधाएं
बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ी लंबी समय के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य कर्मी के दर्ज देने पर कैबिनेट की मौत लगा दी आज का दिन नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही हम दिन है अब नियोजित शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा मिल गया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों की तरह अब सभी तरह की सुविधा नियोजित शिक्षकों को मिलेगी नियोजित शिक्षकों का भी अब जिला के डर हो गया है राज्य कर्मी का दर्जा मिलते ही नियोजित शिक्षकों के वेतन में काम से कम ₹10000 तक की बढ़ोतरी हो जाएगी आज की कैबिनेट में कुल 29 एजेंट पर नीतीश कैबिनेट ने मेहर लगा दी है यह कैबिनेट को इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा
मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश सरकार बिहार के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देगी।
आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है।
दरअसल, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की महागठबंधन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के करीब पौने चार लाख शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देगी। लंबे समय से नियोजित शिक्षक संघ इसकी मांग कर रहा था। चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और नियोजित शिक्षकों की मांग पूरी कर दी है।
आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंज़ूरी दे दी। अब बिहार के सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे। उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित एक मामूली परीक्षा को पास करना होगा। इसके बाद सरकार उन्हें
राज्यकर्मी का दर्जा दे देगी।
बीते दो नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा एलान किया था। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को एक सामान्य परीक्षा लेकर सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने मंच से ही शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक को खाली पदों पर दो महीने के भीतर भर्ती करने का निर्देश दिया था और कहा थी कि राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर देंगे।
