बड़ी खबर , नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्य्कर्मि का दर्जा :– मुख्यमंत्री नितीश कुमार
बिहार :— बिहार के नियोजित शिक्षकों को बिहार के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर 4 घंटे तक गहन विचार विमर्श किया हैं | इस बैठक में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी शामिल थे |
बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षा जो प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विधालयों में पिछले 17 वर्षों से ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं , उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने आज लगभग 4 घंटे तक की मैराथन बैठक कर मंत्रियों व अधिकारीयों से विचार विमर्श लिया |
मुख्यमंत्री नितीश कुमार व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा देने सहित ओर भी कई प्रकार की सुविधाएँ देने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक को दी हैं
मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने ये तो स्पष्ट कर दिया की बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा | इसकी घोषणा मुख्यमंत्री खुद से दुर्गापूजा से पहले करेंगे |राज्यकर्मी की सुविधाओं के इलावा नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ भी दिया जाएगा |
मिली जानकारी के अनुसार बताया गया की नियोजित शिक्षकों दे राज्यकर्मी का दर्जा के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाएगी |
नियोजन के बाद से ही नियोजित शिक्षक वेतनमान एवं राज्य कर्मी के दर्जे की मांग करने लगे जिसे धीरे-धीरे आंदोलन का रूप ले लिया वर्ष 2015 में नियुक्त शिक्षकों को नियत वेतन से बाहर निकाल कर वेतनमान में लाया गया और 3 साल के बदले वार्षिक इंक्रीमेंट की व्यवस्था लागू की गई लेकिन उन्हें दिया गया वेतनमान और मंडल एवं राज्य संवर्ग वाले शिक्षकों के समान नहीं था यही वजह रही की समान वेतन एवं राज्य कर्मी के दर्जे की मांग को लेकर शिक्षक फिर आंदोलन पर उत्तर पड़े समान वेतन के मामले में न्याय की लड़ाई का रूप ले लिया न्यायिक लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंची पर इस महत्व संयोग ही कहेंगे कि नया-नया आदेश नियोजित शिक्षकों के अनुकूल नहीं रहा
इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर राज्य कर्मी के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति के सरकारी फैसले में नियोजित शिक्षकों को उदलित कर दिया इससे नियोजित शिक्षक राज्य कर्मी का दर्जा बनने की मांग को लेकर फिर से आंदोलन पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन किया घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन चलाए गए सदन में सरकार के आश्वासन की अनुरोध विधानमंडल सत्र की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मां गठबंधन में शामिल पार्टियों के विधायक दल के नेताओं को साथ वार्ता की उसमें शिक्षकों की समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ बैठक के बाद उसमें शामिल पार्टियों के नेताओं ने सकारात्मक रूप के संकेत दिए लेकिन इसका स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में दिया अपनी घोषणा में उन्होंने कहा था कि हम कह देते हैं कि पहले बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए हम सभी शिक्षकों पर ध्यान दे रहे हैं उनके हित में हम लोग कम कर रहे हैं हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वे सरकार से जुड़ जाएंगे यह काम हम लोगों के मन में है
बहरहाल 170000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा हो चुकी है अब इसके नतीजे भी आने वाले हैं इस बीच राज्य सरकार शिक्षा सेवकों के मासिक मानदेय की राशि 11000 रुपए से बढ़कर ₹22000 भी कर चुकी है ऐसे अब सिर्फ नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने की बारी है
इसकी स्पष्टता दो से तिन के अंदर शिक्षा विभाग क्र देगी |
राज्य में नियोजित शिक्षकों को राज्य करने का दर्जा जल्द मिलने के आसार हैं माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी लेने की तैयारी है राज्य में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में नियोजित शिक्षकों की संख्या 380000 के करीब है इन विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की यह संख्या छोड़ चरणों की बहाली के बाद पहुंची है राज्य में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियोजित शिक्षकों की बहाली वर्ष 2006 में नियत वेतन पर शुरू हुई थी तब उन्हें इंक्रीमेंट 3 साल पर मिला करता था बहाली में नियुक्ति के बदले नियोजन शब्द का इस्तेमाल संबंधित नियमावली में किया गया था नियोजन के अधिकार राज्य के सभी साढे आठ हजार से अधिक पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं को दिए गए पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियोजित किए जाने की वजह से ही यह नियोजित शिक्षक कहे जाने लगे
