बड़ी खबर , बिना कोई शर्त व बिना कोई परीक्षा के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा :–शिक्षा विभाग बिहार
बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब परीक्षा देने की जरूरत नहीं है । बिहार के मुख्यमंत्री ने ये क्लियर कर दिया कि अब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जएगा । बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को अब बिना कोई शर्त और बिना कोई परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा देने का रास्ता साफ हो गया है । अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी देने के प्रस्ताव पर मोहर लगाएंगे । इस प्रस्ताव पर मोहर लगते ही तत्काल प्रभाव से ये नियोजित शिक्षकों पर यह लागू हो जाएगा ।
इस वक्त बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल सूत्रों के हवाले जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नियोजित शिक्षकों को बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा.
बताया जा रहा है किनियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए किसी प्रकार की परीक्षा नहीं देनी होगी. दरअसल पहले नियोजित शिक्षकों को विभागीय परीक्षा के बाद राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हो रही थी. लेकिन, अब नीतीश सरकार ने राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है.
मिली जानकारी के अनुसार इंटर्नल कमिटी की रिपोर्ट पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. शिक्षा विभाग ने विधिक परामर्श लेकर ड्राफ्ट बना लिया है. अब सिर्फ कैबिनेट के मुहर लगने का इंतजार है. बताया जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में 4 लाख नियोजित शिक्षकों से जुड़े इस बड़े फैसले पर मुहर भी लग जाएगी. सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि उसके अनुसार 2 अक्तूबर यानि गांधी जयंती के दिन ही सीएम नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को तोहफा दे सकते हैं.
बिहार सरकार के इस फैसले के बाद सूबे में प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा. बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को ही गांधी मैदान से अपनी इच्छा जता दी थी और कहा था कि नियोजित शिक्षकों के लिए बेहतर करने जा रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार गुणवत्ता शिक्षा से कोई समझौता करने वाली नहीं है और इसी के बाद इंटरनल कमिटी रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई थी और सीएम ने इस बाबत 4 दफे शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक से भी आवास पर मुलाकात की और रिपोर्ट तैयार कर जल्द सौंपने का निर्देश दिया था.
बता दें, बीपीएससी में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा पदों पर बहाली प्रक्रिया भी जारी है और उसमें 63 हजार नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी थी जिन्हें बीपीएससी के आधार पर ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा जबकि शेष के लिए अब सरकार तोहफा देने जा रही है. इधर सूत्र बता रहे हैं कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों का भी स्केल बीपीएससी के शिक्षकों के स्केल के बराबर ही रहेगा.
