नीतीश केबिनेट ने 15 एजेंडों पर लगे मोहर , टोला सेवकों का मानदेय किया दोगुना - News TV Bihar

नीतीश केबिनेट ने 15 एजेंडों पर लगे मोहर , टोला सेवकों का मानदेय किया दोगुना

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नीतीश केबिनेट नव45 एजेंडों पर लगाई मोहर , इनमे टोला सेवकों , तालमी मरकज का वेतन 11 हजार से बढ़कर  हुआ 22 हजार रु प्रतिमाह , DA में भी हुई 5 फीसदी की बढ़ोतरी 

नीतीश केबिनेट :–बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मोहर लगाई । इन 44 एजेंडों में मुख्य रूप से टोला सेवकों व तालमि मरकज के वेतन को दुगुना कर दिया है । अब टोला सेवकों को 11000 की जगह 22000 रू प्रतिमाह मिलेगा । वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महंगाई भत्ता में भी 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी इसका लाभ 1 जुलाई 2023 से सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा ।

महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी से नियोजित शिक्षकों के वेतन में 2 हजार से 3 हजार तक कि बढ़ोतरी हो जाएगी । साथ ही पुलिस के वेतन में भी मुख्यमंत्री ने बढ़ोतरी की है ।

मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 45 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

बिहार पुलिस में अनुबंध पर तैनात सैप बल के सभी स्तर के कर्मियों के मासिक मानदेय में 15 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी की गयी है। जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर का मानदेय 20, 700 से 23,800 किया गया है। वही सैप जवानों का मानदेय 17250 से 19800 किया गया है। जबकि रसोईया का मानदेय 13110 से बढ़ाकर 15100 रूपये किया गया है।

वही राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में ड्राइवर के 85 पदों की स्वीकृति दी गयी है। जबकि राज्य के सभी 115009 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एलपीजी की सुविधा दो गैस सिलेंडर एवं चूल्हा सहित उपलब्ध कराने के लिए 74 करोड़ 75 लाख 58 हजार 500 रुपये एवं गैस रिफिलिंग के लिए वार्षिक राशि 1 अरब 65 करोड़ 75 लाख 9 हजार 708 व्यय की स्वीकृति कैबिनेट में दी गयी है। वही लगातार अनुपस्थित रहने के मामले में गोपालगंज सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रभात कुमार नायक को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। जबकि अक्टूबर 2023 से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के वर्तमान मानदेय 11 हजार रुपये प्रतिमाह से वृद्धि कर 22000 रुपये प्रतिमाह करने और राज्य सरकार द्वारा ईपीएफ हेतु देय अनिवार्य समानुपातिक अंशदान की वृद्धि के साथ ही 1 जुलाई से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दी गयी है।

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