सरकारी स्कूलों में मिलेगी निजी स्कूलों से अत्यधिक बेहतर सुविधा इसके लिए 30.3 अरब रुपए किए जाएंगे खर्च
सरकारी स्कूलों में मिलेगी निजी स्कूलों से अत्यधिक बेहतर सुविधा इसके लिए 30.3 अरब रुपए किए जाएंगे खर्च
राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की न्यूनतम उपस्थित 90 फ़ीसदी की जाएगी तीसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति के बाद शिक्षकों की संख्या भी 6 लाख हो जाएगी इसके मध्य नजर सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के बिस्तर पर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 30 अब 12 करोड़ 85 लख रुपए खर्च किए जाएंगे
इस राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन को प्रभावित तरीके से लागू करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं को यथार्थता प्रदान की जा रही है गत वित्त वर्ष 2023 24 के दौरान बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टी आर ए वन के तहत एक लाख 2871 एवं trd2 के तहत 69500 यानी कुल 172371 शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हुई है वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार लोक सेवा आयोग तैयारी द्वारा 86 hajar491 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया दिन है इसे वर्तमान वित्त वर्ष 2024 25 में शिक्षण कार्य के लिए शिक्षकों की संख्या बढ़कर 6 लाख हो जाएगी इनके द्वारा अध्ययन अध्यापन एवं बैठने की व्यवस्था के लिए सरकारी स्कूलों में तेजी से आधारभूत संरचना के विकास के साथ ही फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी
गतिवित वर्ष 2023 24 में प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए साप्ताहिक मासिक अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा मिशन दक्ष व विशेष कक्षाओं के आयोजन से छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति 70 फ़ीसदी पर पहुंच गई है न्यूनतम उपस्थित करने के लिए कार्य योजना बनी है गतिवित वर्ष 2023 24 में 70 फ़ीसदी छात्र मुख्य निर्माण जीरोधार बिजनेस फर्नीचर किचन सेट जिम्नोद्धार निर्माण परिसर के सौंदर्य कारण एवं खेल के मैदान के विकास की आवश्यकता है
गत वित्त वर्ष 2023 24 में प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण प्रीपेड मुख्य निर्माण जिन निर्धारित पर 1382.56 करोड़ तथा बेस टैक्स की उपलब्धता पर 896 करोड रुपए खर्च हुए हैं जिला स्तर पर अभियंत्रण को सागर डीपीएमयू एवं प्रखंड स्तर पर बीपीएमयू का गठन कार्यों के विकेंद्रीकरण एवं प्रभावी अनुसार वन की व्यवस्था लागू की गई है इसमें ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को अपने बच्चों का भी भविष्य सरकारी स्कूलों में सुरक्षित दिखने लगा है इन कार्यों को वर्तमान वित्त वर्ष 2024 25 में भी चालू रखा जाएगा इसके मध्य नजर प्रारंभिक माध्यमिक बहुत माध्यमिक विद्यालयों में वरकाक्ष निर्माण प्रीपेड मुख्य निर्माण जिर्णोद्धार अनुरक्षण एवं मरम्मत अधूरे कार्यों को पूरा करने का शौचालय निर्माण एवं मर्मती पेयजल आपूर्ति विद्युतीकरण जैसे आधारभूत संरचना का विकास चार दीवारी निर्माण व जन्मोद्धार किचन सेट के के घर एवं निर्माण विंटेज फर्नीचर किचन सेट जिन आधार प्रयोगशाला एवं अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण के लिए चालू वित्त वर्ष 2024 25 में 30 अब 12 करोड रुपए खर्च करने की स्वीकृति वी मुक्ति दी गई है
