शिक्षा बजट बढ़कर 60 हजार करोड़ रु हुआ, शिक्षकों के मूल वेतन मे होंगी बढ़ोतरी, ससमय शिक्षकों को मिलेगा वेतन, बच्चो के स्कूलरशिप की राशि भी हुई दोगुनी
शिक्षा बजट बढ़कर 60 हजार करोड़ रु हुआ, शिक्षकों के मूल वेतन मे होंगी बढ़ोतरी, ससमय शिक्षकों को मिलेगा वेतन, बच्चो के स्कूलरशिप की राशि भी हुई दोगुनी
बिहार के सभी प्रखंडों में खुलेगा डिग्री कॉलेज, बजट में शिक्षा के लिए सम्राट ने खोला खजाना.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आज सोमवार को राज्य का वार्षिक बजट पेश किए. यह बजट 3.17 लाख करोड़ का है. सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा इस बार भी प्रमुख मुद्दा रहा.
जो का कहना है कि बिहार सरकार ने शिक्षा के बजट में अत्यधिक बढ़ोतरी कर दी है इस बार शिक्षा का बजट 60000 करोड़ के लगभग में पेश किया गया है
इतनी बड़ी बजट पेश करने के संबंध में शिक्षाविदों ने कहा कि बिहार सरकार शिक्षकों के मूल वेतन में बढ़ोतरी करने वाली है इसके साथ ही बच्चों से जुड़ी योजनाओं की राशि में भी बढ़ोतरी का सरकार का योजना है इसके साथ ही विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं से सभी सरकारी विद्यालयों को ली करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है
पिछले साल की तरह इस बार भी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है. बता दें कि सबसे बड़ा बजट शिक्षा विभाग का है. इस बजट में शिक्षा पर 60 हजार 964 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को किया जाएगा दुगुना
वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट भाषण के दौरान कहा कि, राज्य के 534 प्रखंडों में से 398 में डिग्री कॉलेज नहीं हैं. इन सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से डिग्री कॉलेज खोले जायेंगे. वहीं उन्होंने आगे कहा कि अति पिछड़ा, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को दुगुना करने का काम किया जाएगा. मुख्यमंत्री एससी-एसटी छात्रावास अनुदान योजना दोगुना करके अब 2000 कर दिया जाएगा. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए भी 1 हजार करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं.
2024-25 में पेश हुआ था 2 लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपये का बजट
वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार ने 2 लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसमें शिक्षा क्षेत्र को सर्वाधिक 52,639.03 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष भी शिक्षा को लेकर बड़ी घोषणाएं की जाएंगी, जिससे स्कूलों के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की भर्ती और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा सके.
नीतीश सरकार पहले भी शिक्षा सुधारों पर काम करती रही है. जिसमें मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और विद्यालयों के आधुनिकीकरण जैसी योजनाएं शामिल हैं. देखना होगा कि इस बार के बजट में राज्य सरकार शिक्षा को और किस दिशा में ले जाने की तैयारी कर रही है.
