बड़ी खुशखबरी , बजट में OPS की वापसी, सरकारी कर्मचारियों सहित बिहार शिक्षकों को भी 50 प्रतिशत तक मिलेगा पेंशन का लाभ
बड़ी खुशखबरी , बजट में OPS की वापसी, सरकारी कर्मचारियों सहित बिहार शिक्षकों को भी 50 प्रतिशत तक मिलेगा पेंशन का लाभ
बजट से पहले वित्त मंत्री की तरफ से एनपीएस पर दो तरह से ऐलान किये जाने की उम्मीद की जा रही है.
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से सरकार से नाराज चल रहे हैं.
हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड सरकार ने पिछले दिनों ओपीएस (OPS) को कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए बहाल भी कर दिया था.
लेकिन केंद्र सरकार ने ओपीएस को बहाल करने से साफ इनकार कर दिया था. पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की तरफ से घोषणा किये जाने के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (T V Somanathan committee) की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है.
सूत्रों का दावा है कि सरकार कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देने पर विचार कर रही है.
सरकार 50% पेंशन की गारंटी देगी?
विरोध करने वाली कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद एनपीएस के तहत तय फायदा नहीं मिलता, जबकि ओपीएस (OPS big news) में कर्मचारी को तय पेंशन मिलती है.
सरकार की कोशिश है कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यह भरोसा दिलाया जाए कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद ओपीएस (OPS) जैसा ही फायदा मिलेगा.
सरकार कोशिश कर रही है कि एनपीएस (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद हर महीने जितना वेतन मिलता था उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा.
अब सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्री की तरफ से बजट में इसको लेकर किसी तरह का ऐलान किया जाएगा?
क्या वित्त मंत्री एनपीएस पर करेंगी ऐलान?
बजट से पहले वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman big news) की तरफ से एनपीएस पर दो तरह से ऐलान किये जाने की उम्मीद की जा रही है. पहला तो इनकम टैक्स पेयर्स की तरफ से एनपीएस की लिमिट बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है.
दूसरा सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं. ऐसे में सरकार की तरफ से एनपीएस के तहत मिलने पेंशन पर गारंटी को लेकर किसी तरह की घोषणा की जा सकती है. आज के बजट भाषण में एनपीएस को लेकर सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों दोनों की निगाहें बनी रहेंगी.
25-30 साल तक बिना निकासी पैसा जमा करना जरूरी
पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकार की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कर्मचारियों को यह चिंता है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त पेंशन मिलेगी या नहीं. 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए चल रही योजना में अच्छा रिटर्न मिल रहा है.
लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी ने 25-30 साल तक बिना किसी निकासी के पैसा जमा रखना बरकरार रखा हो. न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में सरकारी कर्मचारी बेसिक सैलरी का 10% जमा करते हैं और सरकार उसमें 14% का योगदान देती है.
क्या बजट में एनपीएस को लेकर कोई ऐलान होगा?
एनपीएस (NPS latest news) के तहत रिटायरमेंट के बाद नौकरी के दौरान जमा की गई राशि के आधार पर कर्मचारियों को पेंशन दिये जाने का प्रावधान है. सोमनाथन कमेटी (Somanathan Committee) ने दूसरे देशों की पेंशन स्कीम और आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए बदलावों का अध्ययन किया है.
यह कमेटी इस बात की भी स्टडी कर रही है कि अगर सरकार पेंशन पर एक निश्चित राशि की गारंटी देती है तो क्या असर होगा. स्टडी से यह साफ हुआ कि केंद्र सरकार के लिए 40-45% पेंशन की गारंटी देना मुमकिन है.
आज जब वित्त मंत्री की तरफ से संसद में बजट पेश किया जाना है तो सबकी निगाहें वित्त मंत्री की तरफ से एनपीएस को लेकर किये जाने वाले ऐलान पर रहेंगी.
