शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी की ड्राफ्ट तैयार, आज से कल तक पब्लिक डोमेन मे होगा पेश
शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी की ड्राफ्ट तैयार, आज से कल तक पब्लिक डोमेन मे होगा पेश
Teacher Transfer Policy Latest Update बिहार सरकार ने अब शिक्षकों के तबादले नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है। राज्य के स्कूलों को पांच अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर शिक्षकों को पोस्टिंग की जाएगी।
उम्र के हिसाब से शिक्षकों अलग-अलग इलाकों में पदस्थापित किया जाएगा। वहीं महिला और बीमार शिक्षकों के लिए एक क्षेत्र में पोस्टेट किया जाएगा। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से गठित कमेटी के अध्यक्ष सह शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में शिक्षकों के पदस्थान और स्थानांतरण के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही कमेटी अपना प्रस्ताव सरकार को सौंपेंगी और नई तबादला नीति की घोषणा की जाएगी।
Teacher Transfer Policy Latest Update मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि राज्य में शिक्षकों की तीन श्रेणियां हैं। इनमें एक नियोजित शिक्षक तो दूसरा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किये गये हैं। वहीं, तीसरी श्रेणी में पूर्व से नियुक्त स्थायी शिक्षक हैं। इन तीनों श्रेणियों के शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए ही स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति बनेगी। राज्य में कुल शिक्षकों की संख्या करीब साढ़े पांच लाख है। विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी इन तीनों श्रेणियों के शिक्षकों को लेकर अपनी अनुशंसा करेगी। कमेटी में बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सदस्य हैं।
एक अगस्त से नियोजित शिक्षकों की काउंसिलिंग
सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसिलिंग एक अगस्त से कराने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। काउंसिलिंग के बाद सभी नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन नये सिरे से किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को पूर्व में ही जिला आवंटित कर दिया गया है। अब इन्हें संबंधित जिलों के स्कूलों में पदस्थापित किया जाना है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या एक लाख 87 हजार है। हालांकि, इनके नए स्कूलों में पदस्थापन का क्या आधार होगा, इसको लेकर कमेटी ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। इस पर कमेटी का मंथन जारी है।
