8वां वेतन आयोग के गठन को मोदी सरकार ने दी हरी झंडी, 35 से 40 प्रतिशत तक वेतन में होगी बढ़ोतरी , देशभर के 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ
8वां वेतन आयोग के गठन को मोदी सरकार ने दी हरी झंडी, 35 से 40 प्रतिशत तक वेतन में होगी बढ़ोतरी , देशभर के 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ
देशभर में लागू होगी 8 वा वेतन आयोग केंद्र सरकार ने 8th वेतन आयोग के गठन की दी मंजूरी , 35 से 40 प्रतिशत तक वेतन में हो जाएगी बढ़ोतरी , 1 जनवरी 2026 से देशभर में हो जाएगी 8th वेतन आयोग की सिफारिश
देशभर में लागू होगी आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार ने आठवां वेतन आयोग के गठन के लिए पत्र किया जारी ।
बिहार के नियोजित शिक्षकों का वेतन 40 हजार से बढ़कर 60 हजार हो जाएगा जबकि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन 50 हजार से बढ़कर 80 हजार जबकि BPSC शिक्षकों का वेतन 45 हजार से बढ़कर 70 हजार हो जाएगा । ये वेतन 35 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के आधार पर होगा ।
लोकसभा में एनडीए की हर की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में आठवां वेतन लागू करने पर अपनी सहमति जाता दी है केंद्र सरकार की क्रियाकलाप से देश भर के मध्यम वर्ग काफी नाराज दिख रहे हैं जिसका खामियाजा एनडीए सरकार को 18वीं लोकसभा चुनाव में देखने को मिला मध्यम वर्ग की इसी नाराजगी को दूर करने के उद्देश्य से मोदी सरकर ने आठवीं वेतन आयोग के गठन की मंजूरी डे दी है बहुत जल्द आठवीं वेतन आयोग की गठन कर दी जायेगी
आपको बता दे की मोदी सरकार ने 2022 में घोषणा की थी की सातवें वेतन आयोग के बाद अब आठवां वेतन आयोग देश में लागू नहीं होगा बल्कि महंगाई भत्ता 50% हो जाने की स्थिति में मूल वेतन में ही महंगाई भत्ता को जोड़कर फिर से मूल वेतन तैयार किया जाएगा लेकिन केंद्र सरकार के फैसले से मध्यम वर्ग के लोग काफी नाराज थे
कहां जा रहा है की आठवीं वेतन आयोग में लगभग 25 से 30% तक वेतन की बढ़ोतरी हो जाएगी सातवां वेतन आयोग का कार्यकाल 2025 दिसंबर तक समाप्त हो रहा है जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगी हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है वेतन आयोग के गठन का उद्देश्य है हर 10 साल में महंगाई में बढ़ोतरी को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन और महंगाई में सामंजस्य स्थापित करने के मकसद से वेतन आयोग का गठन कर वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की जाती है और इस वेतन वेतन का निर्धारण किया जाता है
