इस कारण बिहार में शिक्षकों को ससमय नही मिल पाता है वेतन , रिपोर्ट हुई सर्वजनिक
इस कारण बिहार में शिक्षकों को ससमय नही मिल पाता है वेतन , रिपोर्ट हुई सर्वजनिक
Bihar Teachers Salary चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को 1,758 करोड़ केंद्रांश नहीं मिला है। इस कारण सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन भुगतान में दिक्कतें आ रही हैं।
इस संबंध में शिक्षा विभाग ने संचिका भेजकर वित्त विभाग से परामर्श मांगा है।
बीते 12 अप्रैल को सेंट्रल प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक में शिक्षा पर 4,758 करोड़ केंद्रांश तथा 3,172 करोड़ राज्यांश की स्वीकृति दी गई थी। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को वेतन भुगतान हेतु राज्य निधि से पूरी राशि उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है।
एक लाख 90 हजार शिक्षकों को वेतन देता है केंद्र
शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष केंद्र ने बिहार के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए स्वीकृति राशि मई में उपलब्ध कराने की सहमति दे रखी है, लेकिन केंद्र से शिक्षकों के वेतन के लिए अब तक राशि जारी नहीं की गई है। इससे शिक्षकों को वेतन देने में परेशानी है। हालांकि, राज्य सरकार अपने स्कीम से पूरा पैसा इंतजाम किया है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि केंद्र द्वारा एक लाख 90 हजार शिक्षकों के वेतन के लिए राशि मंजूर की है। इस प्रकार शेष शिक्षकों को पूरा वेतन भी राज्य सरकार अपने संसाधनों से देने को मजबूर हो रही है।
केंद्रांश 799 करोड़ बकाया भी
पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय स्कीम के तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान के लिए 899 करोड़ 38 लाख रुपये की स्वीकृति मिली थी। इसमें केंद्रांश 799 करोड़ 38 लाख रुपये अब भी केंद्र से नहीं मिला है। अब भी केंद्रांश का बड़ा हिस्सा लंबित है। इससे राज्य सरकार वित्तीय दबाव में है। कई योजनाएं लटकी हैं।
