अब BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद से भिड़े शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक
BPSC चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों , कर्मियों व शिक्षकों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में की गई प्रतिनियुक्ति को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने रदद् करते हुए आदेश जारी किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगाए गए शिक्षा विभाग के अधिकारियों व शिक्षकों के कारण स्कूलों की पढ़ाई व विद्यालयों की मोनेटरिंग पर काफी असर पड़ रहा है ।
श्री के के पाठक ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम BPSC का खुद का है । BPSC खुद के अधिकारियों व कर्मचारियों से DV कराए।
बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक का नाम लिए बिना उनपर निशाना साधा है. बीपीएससी शिक्षक बहाली के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से शिक्षा विभाग ने टीचर्स और अन्य अफसरों की ड्यूटी हटवा ली है.
BPSC चेयरमैन ने नाम नही लेते हुए कहा कि DV नही तो सरकार का ही काम है । मैं भी तो सरकार का ही काम करवा रहा हूँ इसमे गलती क्या है सरकार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द खत्म करना चाहती हैं ताकि फिर से लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा सके । हमलोग बजी जल्दी जल्दी इस बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कर सरकार की आदेश का पालन कर रहा हूँ ।
इसको लेकर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है.
अतुल प्रसाद ने कहा कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ तत्त्व शिक्षक बहाली परीक्षा की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को रद्द करवाना चाहते हैं. बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, “सरकार ने खुद ही पहले अफसरों की ड्यूटी लगाई और फिर में उसे बदल दिया. लेकिन इससे बीपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जो लोग शिक्षक बहाली के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को रद्द करवाना चाहते हैं, उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी
बीपीएससी चेयरमैन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने केके पाठक के निर्देश के बाद ट्वीट किया है. इसके साथ ही केके पाठक और बीपीएससी के बीच का विवाद बढ़ने की उम्मीद है. क्योंकि केके पाठक उन अफसरों में से एक माने जाते हैं जो अपने फैसलों के आड़े किसी को आने नहीं देते. वहीं अतुल प्रसाद ने साफ कर दिया है कि शिक्षक बहाली को लेकर प्रमाण पत्र सत्यापन रद्द नहीं होगा. उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि सरकार अपने अधिकारियों को नियुक्त करेगी.