बिहार सरकार का अकाउंट फ्रीज, 9 लाख कर्मियों का वेतन रुका
बिहार सरकार का अकाउंट फ्रीज, 9 लाख कर्मियों का वेतन रुका
बिहार में लगभग 9 लाख सरकारी कर्मचारियों का वेतन पिछले 36 दिनों से अटका हुआ है। इस बीच राज्य सरकार का अकाउंट भी फ्रीज हो चुका है और सरकार के वित्तीय कामकाज में अचानक आई तकनीकी दिक्कतों के कारण किसी भी तरह का लेन-देन नहीं हो पा रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री, विधायक और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी इस समस्या के कारण रुकी हुई है।
नया सॉफ्टवेयर और तकनीकी समस्या
बिहार सरकार ने 3 जनवरी 2025 को कर्मचारियों के वेतन और बिलों के भुगतान के लिए एक नया सॉफ़्टवेयर लॉन्च किया था। यह सॉफ़्टवेयर बिहार सरकार के वित्तीय प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और पहले से लागू किए गए Comprehensive Financial Management System (CFMS) का अपग्रेड वर्जन था।
लेकिन, सॉफ़्टवेयर की लॉन्चिंग के साथ ही तकनीकी दिक्कतें सामने आने लगीं, जिनकी वजह से यह सॉफ़्टवेयर ठीक से काम नहीं कर सका। समस्या इतनी गंभीर हो गई कि इसके कारण वेतन के भुगतान में 36 दिन से कोई सुधार नहीं हो सका है।
प्रभावित कर्मचारी वर्ग
इस समस्या से बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही है। लगभग 8.5 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित हुए हैं। इसमें करीब 3 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी, 5 लाख शिक्षक और 50 हजार संविदा कर्मी शामिल हैं। इन सभी को दिसंबर और जनवरी माह का वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा, सचिवालय के कर्मचारियों को भी जनवरी माह का वेतन नहीं मिल सका है।
इस तकनीकी समस्या के कारण सभी सरकारी विभागों में कार्य बाधित हो गया है और कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति से सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना एक बुनियादी अधिकार है।
सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं
इस तकनीकी समस्या के बावजूद बिहार सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। कर्मचारियों की सैलरी और भुगतान में देरी के कारण कर्मचारियों में गहरी चिंता और असंतोष फैल रहा है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि समस्या का हल निकाला जा रहा है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दी है।
