बिहार में सभी शिक्षकों के लिए 4 नए निर्देश जारी
बिहार में सभी शिक्षकों के लिए 4 नए निर्देश जारी
बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के शिक्षकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और शिक्षकों की प्रोफाइल को अपडेट करना है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अपलोड करने के संबंध में लिया गया है।
बता दें की बिहार में करीब 5.5 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन इनमें से लगभग 97,000 शिक्षकों ने अब तक अपने प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं। इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।
डीईओ को भेजी गई शिक्षकों की लिस्ट
बिहार शिक्षा विभाग ने उन शिक्षकों की जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को भेज दी है, जिन्होंने अभी तक अपने प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं। विभाग ने इन शिक्षकों से अपेक्षाएं जताई हैं कि वे मार्च 2025 तक अपनी प्रोफाइल अपडेट कर इस प्रक्रिया को पूरा कर लें। यदि ऐसा नहीं होता, तो उन पर और संबंधित डीईओ पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, जिससे शिक्षकों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
विभागीय निर्देश और परिणाम
बिहार शिक्षा विभाग का यह निर्देश शिक्षकों की जवाबदेही और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसे लागू करने से यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षक न केवल अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें, बल्कि वे अपने शिक्षा प्रशिक्षण को समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार बने। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मार्च 2025 तक इस प्रक्रिया को पूरा करें।
टैगिंग न करवाना और प्रशिक्षण का महत्व
शिक्षा विभाग के अनुसार, सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए हर साल सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि, इस साल कई शिक्षकों ने प्रशिक्षण के लिए ‘टैगिंग’ प्रक्रिया तक नहीं करवाई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि मार्च तक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए, तो शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
