35 जिलों में शिक्षकों के अवैध स्थानांतरण का मामला 16 साल बाद खुला
35 जिलों में शिक्षकों के अवैध स्थानांतरण का मामला 16 साल बाद खुला
35 जिलों में शिक्षकों के अवैध स्थानांतरण का मामला 16 साल बाद खुला है। विषय विसंगति के नाम पर शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में 2008 में पत्र जारी किया गया था।
शिक्षक संघ ने विधान परिषद को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की थी। 16 साल बाद विप सचिवालय ने अगस्त में उपनिदेशक से 15 दिनों में इसपर जवाब मांगा था।
अब पत्र का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग अवर सचिव ने मुजफ्फरपुर समेत 35 जिलों के डीईओ से इसपर तीन दिनों में रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा विभाग की लेटलतीफी का यह नमूना सबसे हैरतअंगेज है, जहां 2008 में भेजे गए पत्र पर अब कार्रवाई की हलचल है।
माध्यमिक शिक्षा के अवर सचिव सियाराम प्रसाद केशरी ने इसपर पटना, मधेपुरा और अरवल जिले को छोड़ अन्य जिलों से रिपोर्ट मांगी है।
