पटना समेत 5 जिलों के DEO पर होगा एक्शन, आदेश की बार-बार अवहेलना की, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी ने लिखा पीत पत्र, बढ़ गईं इन अधिकारीयों की मुश्किलों  - News TV Bihar

पटना समेत 5 जिलों के DEO पर होगा एक्शन, आदेश की बार-बार अवहेलना की, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी ने लिखा पीत पत्र, बढ़ गईं इन अधिकारीयों की मुश्किलों 

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पटना समेत 5 जिलों के DEO पर होगा एक्शन, आदेश की बार-बार अवहेलना की, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी ने लिखा पीत पत्र, बढ़ गईं इन अधिकारीयों की मुश्किलों 

 

बिहार के 5 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) पर कार्रवाई होगी. इन अधिकारियों ने कर्मियों के वेतन/ मानदेय भुगतान करने में लापवाही बरती. बार-बार निर्देश देने के बावजूद बांका, जमुई, पटना, सहरसा और सिवान जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया.

शिक्षा विभाग ने इन जिलों के डीईओ को जिम्मेदार माना है. विभाग के अपर सचिव ने इन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है. अपर सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में निदेशक प्रशासन को पीत पत्र लिखा है .

शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार के पीत पत्र में कहा गया है कि सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को बार-बार निर्देश दिया गया कि कार्यरत सभी कर्मियों का वेतन/ मानदेय भुगतान हर माह के पहले सप्ताह में कर दें. प्रत्येक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाली बैठक में वेतन भुगतान की स्थिति की समीक्षा की जाती है. सितंबर माह के वेतन भुगतान की समीक्षा 8 अक्टूबर 2024 को की गई, जिसमें कुछ जिलों के कर्मियों का वेतन-मानदेय भुगतान लंबित था. लिहाजा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 9 अक्टूबर तक हर हाल में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था .

पीत पत्र में लिखा है कि 15 तारीख को आयोजित बैठक में फिर से समीक्षा की गई. जिसमें पाया गया कि बांका जिला में बीपीएमयू का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है. जमुई में भी बीपीएमयू का मानदेय और आधार अपडेट ऑपरेटर का मानदेय भुगतान नहीं किया जा सका है. पटना जिला में बीपीएमयू का मानदेय और आधार ऑपरेटर का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है. सहरसा में विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी, आधार ऑपरेटर का मानदेय भुगतान लंबित है. सिवान में आधार ऑपरेटर का मानदेय भुगतान लंबित है. ऐसी स्थिति में इन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेदार हैं. लिहाजा उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा की जाती है.

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