नियोजित शिक्षकों के वेतन हेतु 51 अरब 21 करोड़ 62 लाख 80 हजार 900 रूपये किया जारी,, हर हाल मे 3 अक्टूबर तक वेतन भुगतान करने का सभी DEO व DPO को शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश 

नियोजित शिक्षकों के वेतन हेतु 51 अरब 21 करोड़ 62 लाख 80 हजार 900 रूपये किया जारी,, हर हाल मे 3 अक्टूबर तक वेतन भुगतान करने का सभी DEO व DPO को शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश 

शिक्षकों के लिए खुशखबरी, दुर्गा पूजा से पहले सितंबर माह का शिक्षकों को मिलेगा वेतन, शिक्षा विभाग ने वेतन हेतु 5 1 अरब 21 करोड़ 62 लाख 80 हजार 900 रूपये किया जारी, सभी DPO के खाता मे राशि हुई ट्रांसफर

दुर्गा पूजा से पहले बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को मिलेगा सितंबर माह का वेतन शिक्षा विभाग ने जारी किया राशि

वित्त दिवस 2024 25 में समग्र शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों की वेतन आदि के भुगतान के लिए योजना राज योजना मत से सहायक अनुदान के रूप में 51 अरब 21 करोड़ 62 लाख 80 हजार 900 सो रूपये मात्र की स्वीकृति एवं मुक्ति कर दी गई

पंचायती राज संस्थान नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिला संपर्क के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक जो समग्र शिक्षा अभियान से अच्छा गीत है को वर्तमान वित्त वर्ष के लिए वेतन का भुगतान किया जाना है इस को लेकर राज सरकार ने राशि सभी डीपीओ स्थापना को भेज दी है

वित्त वर्ष 2024 25 में विभागीय विभिन्न स्वीकृति देशों द्वारा कल 53 अब 45 करोड़ 93 लख रुपए की स्वीकृति एवं विभूति प्रदान की गई है यह स्वीकृत राशि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना बिहार को उपलब्ध कराई गई है

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा राशि को जिला बार उपलब्ध करते हुए समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश शिक्षकों को प्रधानाध्यापक को अगस्त 2024 तक का वेतन भुगतान किया गया है समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षकों को सच में वेतन उपलब्ध कराने के लिए निर्देशानुसार इस्मत की राशि जिला बार आवंटित कर दी गई है

सीएफएमएस द्वारा राशि आवंटित किए जाने से शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना आवंटित राशि को समय शिक्षक के खाते में हस्तांतरित किए जाने हेतु संलग्न सूची अनुसार वित्त वर्ष 2023 2024 में समग्र शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु राज्य स्कीम मत से सहायक अनुदान के रूप में 51 अब 21 करोड रुपए की स्वीकृति एवं मुक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया