अभी अभी नीतीश केबिनेट की बैठक हुई खत्म , कुल 43 एजेंडों पर केबिनेट ने लगाई मोहर
अभी अभी नीतीश केबिनेट की बैठक हुई खत्म , कुल 43 एजेंडों पर केबिनेट ने लगाई मोहर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. आज की कैबिनेट मीटिंग में सरकारी नौकरी में राज्य के बाहर की महिलाओं को आरक्षण नहीं देने का निर्णय लिया गया है.
बिहार की महिलाओं को ही नौकरी में मिलेगा आरक्षण
नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार के सभी सरकारी सेवाओं में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 फ़ीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है. इस तरह से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, काफी दिनों से यह मांग उठ रही थी कि दूसरे राज्य के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ न दिया जाय. इसके बाद आज सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार की महिलाओं को ही सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा.
युवा आयोग का होगा गठन
आज की कैबिनेट बैठक में युवा आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है .आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।
अध्यक्ष-दो उपाध्यक्ष और सात सदस्यों की होगी कमेटी
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है… बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।
